पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नए साल 2026 के अवसर पर राज्य के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य क्रांति का आगाज किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जो जनवरी से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत पंजाब का हर परिवार अब 10 लाख रुपये तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज का हकदार होगा।
यूनिवर्सल हेल्थकेयर: पंजाब बनेगा देश का अग्रणी राज्य
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां बिना किसी आय सीमा (Income Limit) के हर परिवार को इतनी बड़ी राशि का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
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कैशलेस और पेपरलेस इलाज: लाभार्थियों को अस्पताल में एक भी पैसा नकद देने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी।
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बढ़ी हुई सीमा: पहले स्वास्थ्य बीमा की सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे अब दोगुना कर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
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सभी के लिए समान हक: इस योजना के दायरे में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और आम नागरिक सभी शामिल होंगे। इसके लिए कोई आय संबंधी पात्रता या प्रतिबंध नहीं रखा गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक नेटवर्क
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं है। सरकार ने पंजाब और चंडीगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है।
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क्रिटिकल केयर और सर्जरी: योजना के तहत बड़ी सर्जरी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां और आईसीयू (ICU) खर्चों को कवर किया गया है।
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अस्पताल के खर्चों की पूरी कवरेज: इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के टेस्ट, भर्ती के दौरान की दवाएं और डिस्चार्ज के बाद का खर्च भी शामिल होगा।
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शहरी और ग्रामीण समानता: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी वही उच्च स्तरीय इलाज मिले जो शहर के निवासी को मिलता है।
आर्थिक बोझ से मुक्ति
पंजाब सरकार की इस फ्लैगशिप पहल का सबसे बड़ा लाभ आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले 'आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर' (Out of pocket expenditure) को कम करना है। अक्सर देखा जाता है कि एक बड़ी बीमारी मध्यम और गरीब परिवारों को कर्ज के जाल में धकेल देती है। 10 लाख रुपये की यह सुरक्षा कवच परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिकायत निवारण
योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। लाभार्थी इस पोर्टल के जरिए:
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अपने नजदीकी पैनल वाले अस्पतालों की सूची देख सकते हैं।
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अपने कार्ड की स्थिति और उपलब्ध बैलेंस की जांच कर सकते हैं।
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किसी भी असुविधा या धांधली की स्थिति में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका निवारण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह फैसला पंजाब के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक 'माइलस्टोन' साबित होगा। 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' न केवल एक बीमा योजना है, बल्कि यह राज्य के हर नागरिक के 'सम्मान के साथ जीने' और 'बेहतर स्वास्थ्य' के अधिकार की गारंटी है। नए साल पर मिली यह सौगात पंजाब को स्वस्थ और खुशहाल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।