भारत के बहुचर्चित तीसरे चंद्र मिशन, चंद्रयान-3 की लागत की तुलना अब सोशल मीडिया पर हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी के कथित बजट से की जा रही है।इसरो के मुताबिक, चंद्रयान-3 को करीब 615 करोड़ रुपये के बजट पर बनाया गया था। जनवरी 2020 में, इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने एक रिपोर्ट में कहा कि मिशन के लिए लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत लगभग 250 करोड़ रुपये होगी, और लॉन्च सेवा पर अतिरिक्त 365 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हालाँकि, वास्तविक लागत अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है।
तुलना करने वालों ने दावा किया, "चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपये है और हज सब्सिडी का सालाना बजट 685 करोड़ रुपये है. हमें क्या चाहिए?"इनमें से कुछ पोस्टों में आगे आरोप लगाया गया कि जहां मुसलमानों को हज सब्सिडी मिलती है, वहीं हिंदू तीर्थयात्राओं के लिए इस तरह के किसी भी विनियोग के हकदार नहीं हैं। ट्विटर पर भी ऐसे पोस्ट शेयर किए गए. इंडिया टुडे ने पाया कि भारत सरकार ने न केवल पांच साल पहले हज सब्सिडी खत्म कर दी, बल्कि हिंदू भी तीर्थयात्रा सब्सिडी के हकदार हैं।हमारी जांच
जब हमने हज यात्रियों के लिए सब्सिडी के संबंध में कीवर्ड खोजे, तो हमें द हिंदू और आउटलुक पत्रिका की समाचार रिपोर्टें मिलीं। 16 जनवरी, 2018 को प्रकाशित दोनों में कहा गया है कि केंद्र ने हज के लिए मुस्लिम तीर्थयात्रियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की घोषणा की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2012 में जारी एक आदेश के अनुरूप लिया गया था। ज़ी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर हमें तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान मिला, जो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर बोल रहा था। उन्होंने हिंदी में संवाददाताओं से कहा, "यह अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ और तुष्टिकरण के बिना सशक्त बनाने की हमारी नीति का हिस्सा है।"
लेकिन उससे पहले वार्षिक हज सब्सिडी बजट क्या था?प्रासंगिक कीवर्ड के साथ एक उन्नत खोज ने हमें हज सब्सिडी के लिए बजट के आधिकारिक आंकड़े तक पहुंचा दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर हमें 1994 से 2017 तक हज सब्सिडी का आवंटन मिला।इसके मुताबिक, पिछले साल 2017 में जिस साल सब्सिडी दी गई थी, वह रकम 200 करोड़ रुपये थी. जैसा कि वायरल पोस्ट में आरोप लगाया गया है, 685 करोड़ रुपये 2011 में आवंटित किए गए थे जब यूपीए सरकार प्रभारी थी।क्या हिंदू तीर्थयात्रा के लिए सब्सिडी के हकदार नहीं हैं?
18 जनवरी, 2018 को प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने हिंदू तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की।इसी तरह, मार्च 2017 में, उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सब्सिडी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। यूपी सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है।हमें यूपी में सीएम कार्यालय द्वारा साझा किए गए ट्वीट भी मिले जिनमें तीर्थयात्रियों को चेक वितरित करते हुए आदित्यनाथ की तस्वीरें थीं
इस साल जून में, भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने भी घोषणा की कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता 23,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। घोषणा की आधिकारिक सूचना गुजरात सरकार की यात्रा धाम वेबसाइट पर उपलब्ध है।इसी प्रकार, हरियाणा सरकार भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50,000 रुपये और गुरुदर्शन और सिंधु दर्शन यात्रा के लिए क्रमशः 6,000 रुपये और 10,000 रुपये की सहायता करती है।